काठमाडौँ, १४ पुस
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सिमित दायरामा बाँध्दै पारित गरिएको सो विद्येयकले सामजिक सञ्जलललाई कडा कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।
विद्येयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ ।
यसैगरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतामा खलल पुग्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा पनि ५ बर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको साथै कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने सामाग्री सरकारले हटाउन सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि विद्येयकमा राखिएको छ ।
यसगरी दिद्येयकमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्छ प्रवधान छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि देखि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने छ भने सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सूचना प्रविधि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
साथै प्रत्येक वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई बर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको छ ।
समितिले हिजो पारित गरेको विधेयकले अब सफ्टवयेर प्रयोग गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सफ्टेयर, विद्युतीय प्रणाली वा विद्युतीय उपकरको सम्बन्धमा अध्ययन वा जानकारी दिने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने त्यस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणाली वा उपकरण प्रयोग गर्नुपूर्व मन्त्रालय को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ८१ मा उल्लेख छ ।
के छ ऐन सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था ?
सरकारले यस ऐन बमोजिमको मुद्वा हेर्न जिल्ला न्यायधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गरिने छ । सो अदालतमा सरकारले तोकेको दुई जना रहन्छन् । अदालत गठन नहुँदा सम्मका लागि भने यस ऐन बमोजिमको मुद्वा शुरु, कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रहने प्रावधान छ ।
