काठमाडौं, मंसिर १४
नौ वर्ष अघि देखि सुरु भएको निर्यातमा अनुदान कार्यक्रम बापत सरकारले अहिलेसम्म २ अर्ब २४ करोड रकम खर्च गरिसकेको छ । तर यसले न निर्यात बढाएको छ नत निर्यातित बस्तुको उत्पादनकर्ताहरुको आयस्तरमा नै कुनै सुधार ल्याएको छ । जसका कारण सरकारले ल्याएको निर्यात अनुदान कार्यक्रम नै निष्प्रभावी भएको देखिएको छ ।
निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा भित्राउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८ देखि निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्याे । पहिलो वर्षमा १० करोड रकम खर्च गरेको सरकारले अर्काे वर्ष १९ करोड र आर्थिक वष २०७० /०७१ म ३८ करोड ८ लाख खर्चियो । निर्यात नै घटबढ भएपछि यो रकम पनि बेलाबेलामा घटबढ भएको देखिन्छ । निर्यातका लागि भनेर राज्यले अहिलेसम्म २ अर्ब २४ रकम खर्चेको छ ।
सरकारले निर्यात अनुदान बापत वर्षेनि खर्चने रकम
तर यसले निर्यातमा कुनै सुधार नै ल्याउन सकेको छैन । निर्यात पछिल्लो समय बढेको देखिएपनि त्यसमा अनुदान पाएका बस्तुको कुनै योगदान नै छैन । विदेशबाट आयात गरि यहाँ प्रशोधन गरिने पाल्म आयलका कारण निर्यातमा केहि सुधार आएको देखिएको हो ।
कुल निर्यातको अवस्था
निर्यात अनुदान पाउने पश्चीनाको निर्यात पछिल्ला वर्षमा झनै खस्कदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २ अर्ब ८९ लाखको पश्मीना निर्यात भएकोमा गत वर्ष जम्मा १ अर्ब ९१ लाखको मात्रै निर्यात भएको छ ।
पस्मिना निर्यातको अवस्था
त्यसैगरि चादीका गरगहनाको निर्यात पनि घट्दै गएको देखिन्छ । ८ वर्ष अघि ३९ करोडको चादीका गरगहना निर्यात भएकोमा गत वर्ष घटेर १७ करोडमा सिमित भएको छ ।
सुन तथा चाँदीका गहनाको निर्यातको अवस्था
त्यसैगरि तयार पोशाकको निर्यातमा पनि खास सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । झिनो मात्रामा सुधार भएपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान गर्न सकेको छैन । नत यसले तयारी पोशाकको उत्पादन नै बढाएको छ । टाठाबाठा व्यवसायीले यसबाट लाभ पाएको तर पोशाक उत्पादन गर्नेले यसको कुनै लाभ नपाएका कारण उत्पादन बढ्न नसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
तयारी पोशाक निर्यातको अवस्था
यो अनुदान कार्यक्रमका कारण केहि व्यवसायी मात्रै लाभान्वीत भएका छन् । यसले बस्तुको उत्पादकनकर्तालाई कुनै लाभ दिन सकेको छैन । जसका कारण उत्पादन पनि बढ्न नसकेको हो । निर्यातमा अनुदान कार्यक्रम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ किनकी यसले देशलाई कुनै लाभ दिन सकेको छैन ।
