काठमाडौँ, पुस १४
राज्यविहीनता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको ‘राज्यविहीनता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको संगालो ’ नामक पुस्तक लोकार्पण गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष शर्माले राज्यविहीन नागरिकका अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी चासोसहित ल्याईएका कानुनको नेपालीमा अनुवाद गरिएको पुस्तकले त्यस्तो अवस्थामा बाँच्न वाध्य नागरिकका सवालमा सोच्न र अधिकार दिलाउन सहयोगिसिद्ध हुने बताउनुभयो । उहाँले यस युगमा पनि पहिचानविना बाँच्न वाध्य मानिसले पाउनुपर्ने अधिकारका बारेमा जान्ने बुझ्ने अवसर सो पुस्तकमार्फत प्राप्त गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राज्यविहीन व्यक्तिहरूप्रति चासो व्यक्त गर्दै तिनीहरूको आधारभूत अधिकारका दिलाउने प्रयास स्वरूप ‘राज्यविहीन व्यक्तिहरूको अवस्था सम्वन्धी महासन्धी, १९५४ र राज्यविहीनताको न्युनीकरण सम्वन्धी महासन्धी, १९६१ पारित गरेको थियो । सोही महासन्धीलाई राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला कानुन र विकास मञ्चको पहलमा नेपालीमा अनुवाद गरी पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले नेपाली चेलीको सन्तानले नै नागरिकता नपाईरहेको सन्दर्भमा उक्त महासन्धीहरूको अनुवाद प्रभावकारी हुने ठानेर अनुवाद गरि प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अँगे्रजी संस्करणमा रहेको उक्त महासन्धीले राज्यविहीनको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउनुपर्ने न्युनतम अधिकारका बारेमा बोलेको छ, भन्नुभयो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता सुविन मुल्मीले ति दुई महासन्धीका बारेमा चर्चा गर्दै राज्यविहीन र नागरिकता विहीनको अवस्था फरक हुन् भन्नुभयो ।
उहाँले राज्यविहीनले पनि अनौपचारिक शिक्षा,रासनको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र कलात्मक बौद्धिक सम्पतीमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेमा महासन्धीले जोड दिएको बताउनुभयो ।
