काठमाडौँ, ४ पुस (रासस)
सरकारले लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजन गरेको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को’ दफा ४७ माथिको प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यले पक्ष र विपक्षमा तर्क राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयोग ऐन २०६६ मा व्यवस्था भएअनुसार छुट्याएको बजेट आफैँ विधि बनाएर खर्च गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँले आयोगको निष्पक्षतामै आघात पुग्ने गरी आएको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग बैठकमा गर्नुभयो । समितिका सदस्य नवराज सिलवालले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा असर गर्ने गरी कसरी विधेयक आयो रु भन्ने प्रश्न गर्दै अगामी बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गराउन माग गर्नुभएको थियो ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले अगामी बैठकमा मन्त्रीसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने गरी समिति सचिवालयले गृहकार्य गर्ने जानकारी गराउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रचलित कानूनबमोजिम भनी लेखेपछि बजेटको प्रक्रिया पु¥याउन पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाउँदा समयमा गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्नुका साथै निष्पक्षतामा समेत प्रश्नचिह्न उठ्नसक्ने भएकाले हाल भइरहेकै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“यो व्यवस्था अमुक आयोगको खर्चलाई लिएर भएकाले सबै संवैधानिक निकायमा राखिएको हो, यसले आयोगको स्वायत्ततामा गम्भीर असर गर्छ, यस विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल होस्”, उहाँले भन्नुभयो । समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, डिला सङ्ग्रौला, यशोदा सुवेदी, विजय सुब्बा, झपट रावल, रेखा शर्मा, रामसहायप्रसाद यादव, वृजेशकुमार गुप्ता लगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
बैठकमा विधेयकको दफा ३८ देखि ४६ सम्मका व्यवस्थामा सहमति जुटेको थियो ।
