• गृहपृष्ठ
  • सामाजिक सुरक्षा कोषमा वित्तिय क्षेत्रको शंका, भन्छन् कर्मचारीलाई दिइएका सुविधा विभेदकारी छन्

सामाजिक सुरक्षा कोषमा वित्तिय क्षेत्रको शंका, भन्छन् कर्मचारीलाई दिइएका सुविधा विभेदकारी छन्

Dec 18th, 2019

काठमाडौं २ पुस

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्था विभेदकारी भएको वित्तिय क्षेत्रको आरोप छ । सो क्षेत्रले सरकारले कर्मचारीविच गरेका प्रोत्साहनका व्यवस्थामा विभेद भएका कारण सूचिकृत नभएको बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कोषमा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन नभएसम्म सुचिकरण नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञजीवि नेपाललाई पत्र समेत बुझाएका छन् ।

उनीहरुले गभर्नर नेपाल समक्ष कर तिरेर नै कोषमा जम्मा गरेको रकममा पुनः दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले राज्यको कर नीतिमा असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै योगदान वापतको रकमबाट सरकारले नै ५१ प्रतिशत लिने र ४९ प्रतिशतमात्र योगदानकर्ताले पाउने विभेदकारी व्यवस्था रहेको वताएका छन् ।

कर्मचारीलाई दोहोरो करको व्यवस्था हटाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

सरकारले पटकपटक समाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन ताकेता गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।

सो निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीइओहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन नसक्नुने भनाई सहित गभर्नरसमक्ष सुझाव लिएर गएका हुन् ।

कर नीति विभेदकारी भएको वित्तिय क्षेत्रको भनाई छ । सो नीति संसोधन गर्नुपर्ने र्ने माग सहित बैंकिङ क्षेत्रले कोषले व्यवस्था गरेको बीमाको दायरा बढाउन, मासिक पेन्सन गणना विधिमा परिवर्तन, योगदान गरिनु पर्ने समय र अवकास वापतको रकम लिने उमेरमा परिवर्तन गरिनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

विकास बैंक एसोशियसनका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकाल सरकारले कोषमा आवद्ध गराउन ल्याएका व्यवस्था विभेदकारी भएको र कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा कम भएकोले कोष्मा आवद्ध नभएको बताउँछन् । उनले राज्यले प्रभावकारी व्यवस्था ल्याएर सरकारी र निजी क्षेत्रकाम कर्मचारीलाई समान सुविधा दिएर निर्देशन दिएमा मात्र आवद्ध हुने उनको तर्क छ ।

कोषले सोचेजसरी वित्तिय क्षेत्र कोषमा सुचिकृत भएन । कोषले गत असोजमा थपेको म्यादमा रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता अति न्यून देखियो । गत वर्षको फागुनयता तीन पटक कोष सूचिकरणका लागि समय थपिएको थियो । कोषमा सूचिकरणमा नआउने रोजगारादाताका हकमा केही दिनमा कोषको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कोषले जनाएको छ ।