काठमाडौं २६ मंसिर
राज्य व्यवस्था समितिले लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरुलाई पूर्वसहमति लिएरमात्र सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ ।
हाल लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाइ नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोग ऐनमा भएको व्यवस्था राज्यव्यवस्था समितिले हटाएको हो । यससंगै अव लोकसेवा आयोगको सहमती नलिई सो आयोगका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सरुवा गर्न पाउने छ ।
विहिबार राज्य व्यवस्था समितिमा ‘लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि छलफल भएको थियो । छफफलमा लोक सेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था का सम्वन्धमा सांसदहरुविच मत विभाजन भएको थियो ।
सो क्रममा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने दफा ६ को उपदफा २ को व्यवस्थालाई हटाइदिएको हो ।
तर आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छैन ।
सांसदहरु सञ्जय गौतम, विजय सुब्बालगायतले ऐनमा भएकै व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताएका थिए भने लोक सेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले लोक सेवा आयोगको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन नहुने मत राखेका थिए ।
यसैगरी पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, महेश्वर गहतराज लगायतले भने लोक सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा लोक सेवाको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
