काठमाडौँ, २३ मङ्सिर
आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस । नेपालले पनि यो दिवस धुकधामले मनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धी खडा भएका विभिन्न संघ संस्थाहरुले पनि यस दिवसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरु बताएर मनाए ।
विगत १५ वर्षदेखि नेपालले पनि यो दिवस मनाउदै आएको छ, तर व्यवहारिक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । तर नेपाल भष्ट्राचारको जालोमा नराम्ररी फस्दै गएको छ । यथार्थमा यतिबेला भ्रष्टाचारले नछोएको निकाय फेला पार्न नसकिने भएको छ ।
नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष डिसेम्वर ९ का दिन भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट संघले सन् २००३ , डिसेम्वर ९ का दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धी पारित गरेको थियो ।
नेपालले सन् २०११ मा उक्त महासन्धीलाई अनुमोदन गरेको हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्थाहरुले सम्वद्ध सरोकार निकायलाई भ्रष्टाचार रोक्न स्मरण समेत गराएका छन् ।
यसरी झाँगिदै छ भ्रष्ट्राचार
मुलुक संघियतामा गएपछि स्थानिय निकायका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि सबैभन्दा वढि भ्रष्ट बन्दै गएका छन् । विशेष काममा लागि स्थापना भएका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीले नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको र उनीहरु कोही कसैप्रति जिम्मेवार नदेखिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीले कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखनै गैरजिम्मेवार देखिएको र प्रधानमन्त्रीले विशेष काममा लागि भनेर स्थापना गरेका संस्थाका कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका छन् । स्थानिय स्तरमा लागू भएका आयोजनामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विचौलियाको रुपमा मात्रै नभई कतिपय स्थानमा त दलालकै रुपमा समेत परिचालित हुने गरेको विकास निर्माणका लागि छुट्याएको रकम मिलेमतोमा आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसंधान आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कूल कार्यालय खुलेका १ सय १२ दिनमा मात्रै १ सय ७० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति तथा उनीहरुको दैनिक जीवन एवम् रहनसहनको छानबनि गरिरहेको छ ।भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्रा्ष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले उच्च सरकारी अधिकारीदेखि स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुको सम्पत्ति छानबनि भइरहेको जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको र त्यो स्थानीय तहसम्म फैलिएको पाइएपछि अख्तियारले एकैपटक डेढ हजार व्यक्तिको सम्पत्ति छानबनि थालेको अख्तियारले वताएको छ ।शिक्षा मन्त्रालयका मातहतका निकाय, नापी, मालपोत तथा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, यातायातका कार्यालय, भन्सार तथा राजश्व उठाउने कार्यालयका कर्मचारीमा भ्रष्टाचारको मात्रा र प्रवृत्ति बढी रहेको पाइएको छ । बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति तथा उनीहरुको दैनिक कृयाकलापका बारेमा समेत अध्ययन भइरहेको र छिट्टै निकर्षमा पुगिने अख्तियारले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहविरुद्ध पनि सयौंको संख्यामा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् ।
दोस्रोमा सुर्खेतका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ४५ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारमा उजुरी परेका कर्णालीका स्थानीय तहको कुल संख्या ७९ रहेको छ । विशेष गरी बढी सेवाग्राहीको भीड हुने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नापी तथा मालपोत कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खरीदमा संलग्न हुने विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरुमा समेत देखिने, नदेखिने खालका भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको छ । यस्तै राजस्व कार्यालय तथा सेवाग्राही बढी जाने विद्युत् प्राधिकरण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयमा समेत भ्रष्टाचारको दर बढी देखिएको छ । ती निकायका अख्तियारले गरेको स्टिङ अप्रेसन तथा विशेष कार्यदलले गरेको अध्ययनमा समेत भ्रष्टाचारको मात्रा बढी देखिएको छ ।
