तारा वाग्ले
काठमाडौं, १६ मंसिर
यही मंसिर ४ गते पुनर्गठन भएको पच्चिस जनाको मन्त्रीमन्डलमा दुईजना मात्र महिला मन्त्री छन् । यो आठ प्रतिशत हो । यसले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई गज्यिाएको छ । महिला उपेक्षा गरिएको यो काम संविधानको मर्म विपरितको भएको छ ।संविधानको धारा ३८–४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि गराइनेछ भनि स्पष्ट तोकिएको छ । तर सरकारमा महिला नेत्तृव स्वीकार गर्न नसकेको यस प्रवृतिले अझै पनि पार्टीले महिलालाई कुन व्यवहार गर्दछन् भन्ने प्रश्ट हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि.सं २००४ सालमा नेपाल महिला संघको स्थापनाको साथै नेपाली महिलाहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन गरेका थिए । फल स्वरुप २००९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक महिला सदस्य साधना प्रधान जन प्रतिनिधि चुनिएकी थिईन् । वि.सं २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भाग लिन र १०९ जना सदस्य मध्ये एकजना महिला द्वारीकादेवी ठकुरानी संसदको प्रतिनिधि बनेकी थिइन् । प्रतिशतको हिसाबले त्यो ०.९ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । तिनै द्वारीकादेवी ठकुरानी बि.पी कोईरालाको मन्त्रीमन्डलमा पहिलो महिला मन्त्री भईन् । संविधानसभाको निर्वाचन पछि व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व ३२.८ प्रतिशत पुग्यो । सन् २००७ साल पछि सबैभन्दा बढि १५ प्रतिशत महिला मन्त्रि बनेका छन् भने सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत । अहिले नेपाली राजनीतिको नेर्तत्व तहमा महिला सहभागिता वढाउने विषयमा निकै चर्चा भएको छ । महिला अधिकारकर्मी तथा नेतृहरु हरेक राजनीतिक दल र महत्पपूर्ण निकायको उच्च तहमा महिलाको सहभागिता वढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

विभिन्न चुनौति र विभेदका बावजुद पनि महिला राज्यको उच्च तहमा पुग्नु गौरवको कुरा हो । यसले अबका दिनमा महिलाले नेतृव्वमा समाज रुपान्तरित हुने सम्भावना पनि देखाएको छ । विश्वव्यापि रुपमा महिला उत्थानका एजेण्डा प्रर्वद्धन गरी निर्णायक तहमा महिला स्थापित गर्नेतर्फ अवको महिला आन्दोलन केन्द्रित गर्नु आवस्यक छ । महिलाको समविकास र गुणत्मक परिवर्तनको लागि महिलाको सक्षमता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी उदाहरणिय नेतृत्व दिनुपर्ने चुनौति पनि उत्तिकै छ ।

केही महिलाहरु संख्यामा देखिने गरी उच्च तहमा पुग्दैमा आम महिलाको हित, सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन र विकास हुदैन । महिलालाई अधिकार र जिम्मेवारी दिएजस्तो गर्ने तर उसको क्षमताको मूल्यांकन नगर्ने प्रवृति मा सुधार नभए सम्म महिलाको गुणात्मक विकास हुदैन । राजनीतिक क्षेत्रका कामकारबाही ऐन, नियम, नीतिका आधारमा सञ्चालन हुनुको बदला अधिकार प्राप्त अधिकारीको इच्छा वा आकाङ्क्षाका आधारमा सञ्चालन हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । राजनीति माथिल्लो तहका नेताको तोक, आदेश र टिप्पणीबाट चल्ने हुदा, विश्वशनिय प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन नसकेको हो । प्रणालीका आधारमा सञ्चालन नहुनु पनि राजनीतिको मुख्य कमजोरी हो ।

नीति नियम आफै बनाउने र त्यसको उल्लंघन पनि आफूहरुले नै गर्ने प्रवृति राजनीतिज्ञमा छ । निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५, सुशासन कार्ययोजना २०६८, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०६९ सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन,२०६४, सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ जस्ता कानुनी दस्तावेजहरु यसको उदाहरण हुन् । राजनीति तहमा देखिएका यस्ता सकारात्मक प्रवधान, महिला सचेतना र राजनीतिकर्मीको सकारात्मक सोच हुदाहुदैपनि समग्र महिलाको उत्थान नहुनुको प्रमुख कारण स्थानिय स्तरका महिलाले अवसर नपाउनु हो । उच्च तहमा पुगेका महिलाहरु त आफ्नो अधिकारको माग र विभेदको विरोध गर्न सक्ने भएका छन् । तर अवसरबाट बञ्चित महिलाको अधिकार संधै छाँयामा परिरहेको छ ।

विकसित देशमा भन्दा विकासोन्मुख देशमा बढि महिलाहरु निर्णयक तहमा पुगेका छन् । २१ जुलाई सन् १९६० मा श्रीलंकाकी सिरिमाभो बन्दरनायके विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । महिलामाथि विभेद र अन्याय हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिएकोे दक्षिण एशियाले विश्वकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्री जन्माउने श्रेय पाएको थियो । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर्ड सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री बनेर एक दशक लामो कुशल शासन संचालन गरिन् । भर्खरै मार्गरेट थ्याचरलाई पच्याउँदै थेरेसा मे वेलाएतकी प्रधानमन्त्री बनिन् । भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले आफ्नो देशका लागि मात्र नभई संसारभर बलियो प्रभाव जमाइन् । गान्धीले संसारकै इतिहासमा आफूलाई विशिष्ट महिलाहरूको स्थानमा उभ्याइन् । लामो समय प्रधानमन्त्री बनेर भारतलाई विभाजनबाट जोगाइन् । त्यस्तै मुसलमान बाहुल्यको पाकिस्तानमा बेनजीर भुट्टो प्रधानमन्त्री भइन् । आतंककारी गतिविधिले आक्रन्त पारेको बङ्गलादेशको चुनौतीपूण घडीमा शेख हसिना वाजेद प्रधानमन्त्री भइन् ।

दक्षिण एशियाको राजनीतिमा महिलाहरूको प्रभावशाली उपस्थिति संसारकै लागि उदाहरणीय हो । विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकामा समेत महिला राष्ट्रपति बन्न सकेका छैनन् । पहिलोपटक राष्ट्रपतिको लागि डेमोक्रेटिक पार्टीबाट हिलारी क्लिन्टनको उमेदवारी परेको छ । जमैनीमा चान्सलर एन्जेला मागर्केल विश्वकै शक्तिशाली महिला बनिन् । एशियाका विकसित देशहरूमध्ये दक्षिण कोरियामा हान मियोङ्ग सुक २०१२ मा प्रथम प्रधानमन्त्री चयन भइन् । २०१३ मा पार्क गेयुन ही कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वा्चित भइन् । थाइल्याण्डले २०१२ मा प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इङ्गलुक सिनावात्रालाई पायो । जापान र चीन जस्ता एशियाका समृद्ध देशहरूले अझैसम्म महिला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पाउन सकेको छैन ।

उनीहरुले त कार्यकारी तहमा रहेर सरकार हाँक्ने अवसर पाएका थिए । त्यसैले पनि ति देशमा महिलाहरुले सजिलैसंग उपलव्धी हासिल गरे । घर चलाएर मात्र होइन समाजको विकासमा समेत त्यत्तिकै साझेदारी गर्दै आएका महिलाले अहिले गाँउको सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन् । महिलाको यही सक्षमता र जागरूकताले अबको महिलाले स्थानीय निकाय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दछन् भन्ने कुरालाई समेत पुष्टि गर्दछ ।

महिला उच्च तहमा पुग्दैमा उपलव्धी हासिल नहुने तर कस्तो व्यक्ति सो तहमा पुग्यो र उसको अधिकार के छन् भन्नेले तथा अवसर पाएर कस्तो उपलव्धी भयो र महिलाको उत्थानमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने कुराले महत्व राख्छ । अव महिलालाई उच्च तहमा पुरयाउन मात्र नभई सो ठाउमा पुगेकाहरुलाइ जिम्मेवार वनाउने र क्षमता अभिवृदि गर्नेतर्फ राजनीति क्षेत्र रमहिला आयोगले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जिम्मेवारी र अधिकार विनाको पदले उल्लेखनिय काम गर्न दिंदैन । साथै नयाँ सार्वजानिक व्यपस्थापन,लोकतन्त्र, समावेशीता र बहुलवादको अभ्यास हुन थालेको हाम्रो मुलुकमा महिलाले कार्यकारी पद र भूमिको लागि अझै प्रयास पुगेको छैन ।