• गृहपृष्ठ
  • कामदार कटौती गर्दै रोजगारदाताः सरकार भन्छ जोडिन, कम्पनी चाहन्छन् टाढिन

कामदार कटौती गर्दै रोजगारदाताः सरकार भन्छ जोडिन, कम्पनी चाहन्छन् टाढिन

Nov 10th, 2019

काठमाडौं, २४ कातिक
सरकारले समाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य जोडिन निर्देशन दिएपछि धेरै कम्पनीहरूले श्रमिक कटौती गर्ने थालेको पाइएको छ । सरकारले तेस्रोपटक रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन ताकेता गरिहेको बेला  कम्पनीहरुले आफ्ना श्रमिक कटौती गर्ने थालेका हुन् । 

श्रमिक कटौती गर्नेहरुमा ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैंक, साना उद्योग, कृषि फार्म, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनी रहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकका हकमा अनिवार्य कोषमा सूचिकृत गर्न आहवान गरेपछि कामदारको संख्या कटौती गर्ने खेलमा रोजगारदाता लागेको संयुक्त ट्रेड युनियन (जिफन्ट) को आरोप छ । 

सरकारले श्रम ऐन २०७४ लागू गरेपछि कम्पनीहरूमा त्रास बढ्न थालेको थियो । नेपालमा संचालित कतिपय ठूला कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिक हटाएर विदेशी कामदार राख्न यस्ता खोजेको स्रोतले बताएको छ । श्रमिक रोजगारदाता कम्पनीले कटौती गरिरहेको विषयमा सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने मा जिफन्टको जोड छ । 

यसरी विभिन्न कम्पनिले श्रमिक कटौती गरेपछि  श्रमिकहरु उजुरी लिएर श्रम अदालत पुगेका छन् ।  श्रम अदालतका अनुसार गत वैशाखयता ५ सयभन्दा बढी कामदार कटौती भएको उजुरी दर्ता भएको छ । हालसम्म केटीएम सेक्युरिटिजले १ सय ३८ जना, त्रिवेणी टेक्सटायलले १ सय १३ जना, प्लान इन्टरनेसनलले २२ जना, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले २० जना, सनराइज कन्सल्टेन्सीले २० जना, सुपर लेमिबोट २० जना, गोल्डेन फ्याक्ट्री २८ जना, एभरेस्ट ग्यास १६ जना, हुलास मेटलले ८ जना श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको श्रम अदालतले जनाएको छ ।  स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, प्राइम बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट पनि श्रमिक कटौती गरेको उजुरी आएको छ ।

यसैगरी खजुरी बिस्कुटले करिब २ सय, एसियन डिस्ट्रिलरी २ सय कामदार कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा दर्ता भएको अदालत स्रोतले बतायो ।  कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले कम्पनी वास्तवमै घाटामा गएका कारण श्रमिक कटौती गरेको पाइएको श्रम अदालतले जनाएको छ ।