• गृहपृष्ठ
  • बजेट खर्चिने सरकारको प्रवृतिः चालू खर्च मन फुकाएर, पुँजीगत खर्च मन खुम्च्याएर

बजेट खर्चिने सरकारको प्रवृतिः चालू खर्च मन फुकाएर, पुँजीगत खर्च मन खुम्च्याएर

Nov 7th, 2019

काठमाडौं, २१ कार्तिक
विकासका लोकप्रिय भाषण गर्ने दुई तिहाईको सरकारले विकासको लागि खर्च गर्नमा भने मन खुम्च्याएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा विगतका गल्ती दोहोरिन नदिई प्रभावकारी तवरले खर्च गर्ने जनाएको थियो । तर यस वर्ष पनि सरकारको पुँजीगत खर्च निरासाजनक देखिएको छ । 

विकास तथा पुर्ननिर्माणका लोककल्याणकारी योजना राखेर बजेट ल्याएको सरकारले चालू चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को साढे ३ महिनामा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस अवधिमा जम्मा ५.३८ प्रतिशत मात्रै भएको महलेख नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याकंमा उल्लेख छ । सरकारले बजेट ल्याएको बेला विगतका वर्ष जस्तो बजेट फ्रिज हुन नदिने भन्दै पुँजीगत खर्च बढाएको थियो । तर अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दा अहिले पनि विगतकै प्रवृति दोहोरिने देखिएको छ । 

हालसम्मको गरिएको खर्च खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात बजेट खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा नहुने हुँदा अन्तिममा आर्थिक अनुशासनमा समेत समस्या देखिने गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये  कात्तिक दोस्रो साता सम्म ३८ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालू खर्च बढि पुँजीगत खर्च कम
सरकारको पुँजीगत खर्च  गर्न नसके पनि चालु खर्च भने मन फुकाएर गरेको छ । यस अवधिमा पूजिँगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च झण्डै ४ गुणा बढी भएको छ ।  यस अवधिमा  सरकारले  १ खर्ब ७४ अर्ब ३० करोड ४० लाख रुपैयाँ चालू खर्च शिर्षक अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चको लागि भन्दै ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले खर्चको तुलनामा राजस्व भने निकै कम उठाएको छ । सरकारले पहिलो ३ महिनामा राजस्व संकलन १९.१९ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको  जनाएको छ ।  जब की सरकारले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका अनुसार पुँजीगत  खर्च कम हुनुमा  सरकारी प्रशासन  सुस्त हुनु हो । सरकारी अधिकारीका अनुसार सरकारी निकाय कमजोर देखिँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । 

बजेट समयमै कार्यन्वयन गराउन यस्तो छ सरकारको प्रयास
सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न र विकासका कामलाई तिब्रता दिन विभिन्न योजना अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको  जनाएको छ  । यसको लागि मन्त्रालयले  निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज गराउने तथा  निर्माण सामग्रीहरुको सहज रुपमा उपलब्ध गराउन व्यवस्थित र समुचित उपयोग गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले सरलीकृत नीतिगत कानूनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

यस्तै वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र साउन महिनभित्र आव्हान गरेको बताएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङकन गरी सोहि अवधिमा तथा ठेक्का सम्झौता गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृती तथा बजेट बाँडफाँट, योजना कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट निकासा तथा बजेट कार्यान्वयन व्यवस्था, बजेट खर्च, रकमान्तर तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता जवाफदेहिता र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले समयमै निर्देशन दिएको जनाएको छ । सार्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शको पालना गर्नको लागि सम्वन्धीत कार्यलयलाई अग्रह पनि गरेको छ । 

यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु तथा १ अर्ब भन्दा बढीका आयोजनाको उच्चस्तरिय समिति गठन गरी नियमित समिक्षा तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिरहेको जनाइएको छ । त्यसको लागि सरकारले  अधुरा आयोजनाहरुको विवरण साउन महिनाभित्र पठाउने र शिघ्र कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएको थियो ।