काठमाडौं, १९ कात्तिक
राजस्व असुलीमा महत्वांकाक्षी लक्ष्य राखेको सरकार आफ्नो लक्ष्य भेटाउन असफल हुने देखिएको छ । २९ प्रतिशत राजस्व बढाउने सरकारको लक्ष्य भन्सार राजस्वमा आएको गिरावटले गर्दा सभंव नहुने देखिएको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँराजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जुन गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य भन्दा २९ प्रतिशत बढी हो । गतवर्ष नै लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले लक्ष्य धेरै लिएको भन्दै अर्थशास्त्रीले आलोचना गरेका थिए । तर सरकारले सुनेन । अर्थशास्त्रीले महात्वाकांक्षी भनेको राजस्व संकलन गर्न सरकार पहिलो तीन महिनामै चुकेको छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुल गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा २ खर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी त छदैछ । साथै आयातमा आएको कमिले पनि राजस्वमा गिरावट आएको हो । पछिल्लो तीन महिनामा ब्यापार घाटा १२ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको छ ।
मुलुकको अधिकांश राजस्व आयातीत सामानमा लागेको करबाट प्राप्त हुने गर्छ । यो वर्षको तीन महिनामा विदेशबाट आयात हुने बस्तु भने १० दशमलव ३४ प्रतिशतले घट्यो । जसका कारण सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुल गर्न नसकेको देखिन्छ ।
आयात घट्दा यसले भन्सार महसुलका साथै, भ्याट, अन्तशुल्क, यातायात शुल्क र सेवा शुल्कमा पनि गिरावट ल्याउँछ । अहिले राजस्व भन्दा साधारण खर्च बढी छ । यसको अर्थ लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा साधारण खर्चका लागि पनि विदेशी ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कुल राजस्वको ५२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार नाकामा उठ्ने गरेको छ । अर्थात कुल राजस्व मध्ये भन्सार नाकाहुँदै आएका सामानहरुबाट उठ्ने गरेको छ । आयातमा कमि ल्याए अनुसार देशमा यहाँको उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन ।
आयातीत सामानमा लगाएको करबाट राजस्व धान्नु राम्रो भने होइन । तर आयातीत सामान रोक्दा देशमा उत्पादन बढाउन सके त्यसले बल्ल राजस्वमा योगदान गर्न सक्छ । सरकारको अबको ध्यान व्यापार घाटा घटाउने मात्रै होइन आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
