• गृहपृष्ठ
  • कार्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न प्राधिकरणको आग्रह

कार्तिक मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न प्राधिकरणको आग्रह

Oct 18th, 2019

ललितपुर, १ कार्तिक 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्तिक मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता अनुदान लिइसक्न आग्रह गरेको छ ।  ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडित जनतालाई आग्रह गर्नु भएको हो । 

प्राधिकरणले २०७५ साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कार्तिक मसान्तसम्म तोकेको छ । सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ९ सय १० लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा ७ लाख ६८ हजार ५ सय ४९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १२ हजार १ सय ५ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ७ जार ४८ परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ४ लाख ६९ हजार २ सय ५९ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ९४ हजार ४ सय ५६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् । 

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ६० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि ललितपुर जिल्लामा ३२ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा कारण बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । 

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) इकाईका उपनिर्देशक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले शहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबैको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै नभए अनुदान लिनबाट जनता वञ्चित हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुर) का प्रमुख शिवराम गेलालले जिल्लामा प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता नलिने, भूमिहीन व्यक्तिले सम्झौता गर्न नसक्नु, आर्थिक अभाव हुनु, कम क्षेत्रफलको जग्गा हुनु, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद हुनु, केही लाभग्राही निजी आवास पुननिर्माण गर्न इच्छुक नहुनु लगायतका समस्या रहेको बताउनुभएको थियो ।