रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २३ असोज (रासस)
दुई दशकपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका अवसरमा नेपालको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी हुने भएको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज २५ र २६ गते नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आउने तय भएपछि दुवै देशले भ्रमणको तयारीलाई तिव्रता दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आयोजना गर्नुभएको छलफल कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग आर्थिक साझेदारीका विषयमा छलफल हुने बताउँदै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको लगानीको ढाँचाबारेमा समेत छलफल गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेको र लामो समयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को दुई तिहाइको सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना अगाडि सारेको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलाई नै केन्द्रमा राखेको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले सडक पूर्वाधार, रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीका क्रममा रहेको काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका विषयमा समेत चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा केही न केही महत्वपूर्ण समझदारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ ।
गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको क्रममा डिपिआर तयारीलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी हुन सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सहभागी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले केरुङ काठमाडाँै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा थप केही न केही सम्झौता हुनसक्ने बताउनुभयो । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ मा गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ ९बिआरआई०मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
उच्चस्तरको सहमति भएको खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा रेलमार्गको विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले आयोजना गर्नुभएको छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँग सडक र पूर्वाधारमा कनेक्टिभिटीका विषयमा मुख्य छलफल हुने जनाउँदै किमाथाङ्का र कोरला नाकाको स्तरोन्नतिसहित सञ्चालन, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति आदि विषययमा चीनसँग वार्ता हुने र विस्तृत तयारी नेपाल सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले सन्तुलनका तीन आधार राष्ट्रिय हित, न्यायोचितता, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता रहेको भन्दै भारतसँग जलमार्ग, चीनसँग रेलमार्गसँग जोडी अन्तरदेशीय व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा बताउनुभएको थियो । उहाँले सन्दर्भ र सामथ्र्य परिवर्तित भएको चीनसँगको सुम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगिने जानकारी दिनुभएको थियो ।
सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करीब करीब अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाका बारेमा समेत केही न केही सहमति गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
