काठमाडौं, ३ असोज
सडकमा रहेका विद्युत पोल सार्नका लागि बजेट अभाव रहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् । मुलुकभर सडकका विद्युत पोल सार्न मात्र ५० अर्ब लाग्नेमा यो वर्ष सरकारले २४ करोड मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताएका हुन् ।
‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ, तर सरकारले बजेट भने २०/२५ करोड मात्रै दिएको छ त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्जटिलो र गाह्रो छ,’,उनले भने । ‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दै, सम्बन्धित निकायले सार्नु पर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । ‘सडकमा रहेका विद्युत् पोलहरु समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनु पर्छ’उनले भने । ‘सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कस्ले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनु पर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनु पर्छ ।’ प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नु पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेशभित्र विद्युत् वितरणको संजाल एउटै बनाउनु पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा लगानी सुरु गरिसकेको छ, राज्यको संचित कोषबाट गरिएको लगानीमा प्रदेश सरकारले पनि प्रतिफल पाउनु पर्छ, प्राधिकरणले गरिहेको काममा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले पाउने या नपाउने यसको टुंगो लगाइदिनु पर्छ ।’
हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत वितरण संस्था खोल्ने प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा गरेको लगानी संस्थाको सेयरमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
